ब्यरो रिपोर्ट राज कुमार शर्मा
सुल्तानपुर: "अधिवक्ता" अरविंद सिंह (राजा) ने कहा की महाराज प्रमोशन मे आरक्षण सरकार इस कानून को वापस ले। वरना हम चुनाव में दिखा देंगे कि सरकार कौन है। उन्होंने कहा कि सरकार का मतलब हम और आप से है। लोकतंत्र में वोट डालने वाला सर्वोपरि होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं इसलिए हम और आप सरकार हैं।
"अधिवक्ता" अरविंद सिंह (राजा) ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण से संम्बन्धित सवाल पर कहा की की एक आदमी रिजर्व कैटिगरी से आता है और राज्य का सेक्रेटरी है, तो क्या ऐसे में क्या ये तार्किक होगा कि उसके परिजन को रिजर्वेशन के लिए बैकवर्ड माना जाए।
"अधिवक्ता" अरविंद सिंह (राजा) ने सभा को संम्बोधित करते हुए कहा कि शासन व प्रशासन को ज्ञापन देकर मांग की जाएगी कि वे या तो केन्द्र सरकार से पदोन्नति में आरक्षण का आदेश वापस कराएं अन्यथा त्याग पत्र दें। "अधिवक्ता" राजा ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले जारी घोषणा पत्र में यह उल्लेख नहीं किया था कि सत्ता में आने के बाद पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा।
घोषणा पत्र से इतर जाकर पदोन्नति में आरक्षण देने का आदेश जारी करना जनता के साथ विश्वासघात है। वोट की सस्ती राजनीति के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की वोट की राजनीति वेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
"अधिवक्ता" राजा ने कहा की केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने का एलान किया। राजा ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देने से कर्मचारियों में विघटन पैदा होगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों को राजनीतिक दलों व केंद्र सरकार को समझना चाहिए। सियासतदार वोट बैंक की खातिर कर्मचारियों में सामाजिक विषमता पैदा कर रहे हैं। सरकार की प्रमोशन में आरक्षण की नीति गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है।
"अधिवक्ता" राजा ने कहा की:- मा.सर्वोच्च न्यायालय के एससी.एसटी.एक्ट के फैसले पर कहा की लोगों ने फैसला उचित ढंग से नहीं पढ़ा है और वे निहित स्वार्थी तत्वों से गुमराह हो गए हैं न्यायालय ने कहा कि हमने कानून के प्रावधानों को नरम नहीं किया है, बल्कि निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी के मामले में उनके हितों की रक्षा की है।
"अधिवक्ता" राजा न कहा की एससी-एसटी कानून में बदलाव एवं प्रमोशन में जातिगत आरक्षण के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ने प्रदेश में अन्य संगठनों के साथ चल रहे लोक कल्याण जन संघर्ष अभियान के तहत जिले में शनिवार को जन चेतना यात्रा सम्पन्न करने की तैयारियां पूरी कर ली है।
संगठन के "संरक्षक" ने शांतिपूर्ण आैर लोकतांत्रिक ढंग से जन चेतना यात्रा सम्पन्न करने के दौरान जानकारी संगठन के "संरक्षक" अरविंद सिंह (राजा) ने दी।
जनचेतना यात्रा के दौरान:- अधिवक्ता श्याम दीक्षित, अधिवक्ता सुशील सिंह, अधिवक्ता प्रदीप सिंह, अधिवक्ता सजल सिंह, अधिवक्ता प्रशांत सिंह, अधिवक्ता रणशेर सिंह, अधिवक्ता प्रेम तिवारी, अधिवक्ता संतोष पाण्डेय, व सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में जन समर्थक मौजूद रहें।
सुल्तानपुर: "अधिवक्ता" अरविंद सिंह (राजा) ने कहा की महाराज प्रमोशन मे आरक्षण सरकार इस कानून को वापस ले। वरना हम चुनाव में दिखा देंगे कि सरकार कौन है। उन्होंने कहा कि सरकार का मतलब हम और आप से है। लोकतंत्र में वोट डालने वाला सर्वोपरि होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं इसलिए हम और आप सरकार हैं।
"अधिवक्ता" अरविंद सिंह (राजा) ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रमोशन में आरक्षण से संम्बन्धित सवाल पर कहा की की एक आदमी रिजर्व कैटिगरी से आता है और राज्य का सेक्रेटरी है, तो क्या ऐसे में क्या ये तार्किक होगा कि उसके परिजन को रिजर्वेशन के लिए बैकवर्ड माना जाए।
"अधिवक्ता" अरविंद सिंह (राजा) ने सभा को संम्बोधित करते हुए कहा कि शासन व प्रशासन को ज्ञापन देकर मांग की जाएगी कि वे या तो केन्द्र सरकार से पदोन्नति में आरक्षण का आदेश वापस कराएं अन्यथा त्याग पत्र दें। "अधिवक्ता" राजा ने कहा कि भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के पहले जारी घोषणा पत्र में यह उल्लेख नहीं किया था कि सत्ता में आने के बाद पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा।
घोषणा पत्र से इतर जाकर पदोन्नति में आरक्षण देने का आदेश जारी करना जनता के साथ विश्वासघात है। वोट की सस्ती राजनीति के लिए पदोन्नति में आरक्षण लागू करने की वोट की राजनीति वेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
"अधिवक्ता" राजा ने कहा की केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करने का एलान किया। राजा ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण देने से कर्मचारियों में विघटन पैदा होगा। कर्मचारियों की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों को राजनीतिक दलों व केंद्र सरकार को समझना चाहिए। सियासतदार वोट बैंक की खातिर कर्मचारियों में सामाजिक विषमता पैदा कर रहे हैं। सरकार की प्रमोशन में आरक्षण की नीति गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है।
"अधिवक्ता" राजा ने कहा की:- मा.सर्वोच्च न्यायालय के एससी.एसटी.एक्ट के फैसले पर कहा की लोगों ने फैसला उचित ढंग से नहीं पढ़ा है और वे निहित स्वार्थी तत्वों से गुमराह हो गए हैं न्यायालय ने कहा कि हमने कानून के प्रावधानों को नरम नहीं किया है, बल्कि निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी के मामले में उनके हितों की रक्षा की है।
"अधिवक्ता" राजा न कहा की एससी-एसटी कानून में बदलाव एवं प्रमोशन में जातिगत आरक्षण के विरोध में अखिल भारतीय क्षत्रिय कल्याण परिषद ने प्रदेश में अन्य संगठनों के साथ चल रहे लोक कल्याण जन संघर्ष अभियान के तहत जिले में शनिवार को जन चेतना यात्रा सम्पन्न करने की तैयारियां पूरी कर ली है।
संगठन के "संरक्षक" ने शांतिपूर्ण आैर लोकतांत्रिक ढंग से जन चेतना यात्रा सम्पन्न करने के दौरान जानकारी संगठन के "संरक्षक" अरविंद सिंह (राजा) ने दी।
जनचेतना यात्रा के दौरान:- अधिवक्ता श्याम दीक्षित, अधिवक्ता सुशील सिंह, अधिवक्ता प्रदीप सिंह, अधिवक्ता सजल सिंह, अधिवक्ता प्रशांत सिंह, अधिवक्ता रणशेर सिंह, अधिवक्ता प्रेम तिवारी, अधिवक्ता संतोष पाण्डेय, व सैकड़ों अधिवक्ताओं के साथ साथ हजारों की संख्या में जन समर्थक मौजूद रहें।
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